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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष यतेन्द्र यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिषद के शिक्षकों की उपस्थिति के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षक की बुनियादी समस्याओं के समाधान के बिना ही डिजिटल हाजिरी को उन पर थोपा जा रहा है। परिषद का शिक्षक शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अनेकों कार्य करता है। एक शिक्षक जनगणना, मतगणना, चुनाव ड्यूटी, बीएलओ, बालगणना, मिडडे भोजन को बनवाना, कोरोना ड्यूटी आदि जैसे कई गैर शैक्षणिक कार्य निरंतर करता है, परन्तु उसे न तो बुनियादी सुविधाएं मिलती है और न ही उचित सम्मान। शिक्षक 50 से 100 किलोमीटर दूर तक के विद्यालयों में जाता है। ऐसे ग्रामीण अंचल में जाता है जहाँ तक पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं है। सोशल मीडिया पर हाल ही में ऐसे फोटो और वीडियो भी वायरल हों रहे है जहाँ स्कूल वर्षा के पानी में पूरे डूबे हुये है।

जिन क्षेत्रो में बेहतर कॉंनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ हाजिरी कैसे लगेगी। शिक्षक को केवल 14 आकस्मिक अवकाश मिलते है, जिसमें पूर्र वर्ष भर के कार्य निपटाने होते है। साथ ही कहा कि शिक्षकों कि बुनियादी समस्याओं के समाधान के बिना शिक्षक डिजिटल हाजिरी देना संभव नहीं होगा। जिसमें परिषदीय शिक्षकों को 15 सीएल कि सुविधा प्रदान करने, हाफ सीएल देने, 30 ईएल की सुविधा देने, शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल बिना प्रीमियम की सुविधा देने, शिक्षकों का ससमय स्थानांतरण, पदोन्नत किया जाये, वेतनमान विसंगति दूर करने, परिषदीय विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने के साथ शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जायें।

इस दौरान जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिला महामंत्री आनंद श्रोतीय, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिलाध्यक्ष अबोध चतुर्वेदी, महिला शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष रीमा यादव, यूटा महामंत्री मुकेश राजपूत, बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष कमल यादव के अलावा जिला संरक्षक भानुप्रताप सिंह, जिला मंत्री सलिल यादव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर सिंह, जिला संयुक्त मंत्री राघवेन्द्र सिंह जादौन, जिला उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी, मोहनलाल, सविता वर्मा आदि सैकड़ो शिक्षक-शिक्षिकाऐं मौजूद रहे।